नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार परिषद् वा कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी निर्देशन भएमा परिषद् वा कार्यालयले त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु पर्नेछ ।